प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा उभिएको नेकपा एमाले पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिट निवेदन लिएर आइतबार औपचारिक रूपमा सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
मंगलबार बसेको एमाले विघटित संसदीय दलको बैठकले तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई अदालत जान अख्तियारी दिएको थियो । साथै एमालेले सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज र सबै पेसा व्यवसायमा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध उभिन आह्वान समेत गरेको छ ।
सोही निर्णय अनुसार आवश्यक कागजपत्र तयार गर्नेसहित कानुनका जानकारहरूसँग छलफल भइरहेको नेता बर्तौलाले जानकारी दिए ।
‘आज बिहीबार र शुक्रबार छलफल र तयारी गरेपछि आइतबार सम्म रिट निवेदन लिएर अदालत पुग्छौँ’, बर्तौलाले भने, ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलले पुनर्स्थापनाका लागि गरेको सर्वसम्मत निर्णय छ । त्यही निर्णयका आधारमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय भएकाले व्यक्ति नभएर सिङ्गो एमालेका तर्फबाट रिट हाल्ने हो ।’
बर्तौलाले दलको बैठकको निर्णयलाई रिफरेन्स बनाएर अघि बढ्ने तयारी छ । ‘त्यो निर्णयलाई रिफरेन्स बनाउने र हामी निवेदक बनेर जान्छौ र विधि यो हुन्छ ’,बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसो गर्दा इण्डिभिज्युअल हुँदैन सिङ्गो एमालेका सवै ७९ जना सांसदको प्रतिनिधित्व रहन्छ ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट स्रोतका अनुसार पुनर्स्थापना रिट लैजाँदा अन्तरिम आदेश मागिने छैन । ‘रिटमा एमालेले अन्तरिम आदेश माग्दैन, नियमित सुनुवाइको प्रक्रिया आरम्भ गरेर फैसला गरियोस् भन्ने माग गर्ने तयारी छ’, ओली निकट स्रोतको भनाइ छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेलाई चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए ।
