स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुबाट निर्वाचन आयोगले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ ।
जरिवाना नबुझाएसम्म उनीहरुको नाम ‘नकारात्मक सूची’बाट नहटाउने र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नदिने भएपछि उनीहरुले धमाधम जरिवाना तिरेका छन् ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका कतिपय व्यक्तिहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समेत उम्मेदवार बन्न खोजेका थिए । जरिवाना नबुझाएसम्म आयोगले आफ्नो प्रणालीमा नाम इन्ट्री गर्न नदिने भएपछि उनीहरुले जरिवाना बुझाएको आयोगको प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले बताए ।
आयोगको विवरण अनुसार आइतबारसम्म ९६ जनाले ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर आफू उम्मेदवार बन्ने बाटो खोलेका छन् । तीमध्ये ७६ जनाले आयोगमै पुगेर जरिवाना बुझाएका थिए । आयोगले कान्तिपथ र अन्य निर्वाचन कार्यालयबाट जरिवाना बुझाउन पाउने सुविधा दिएको थियो ।
