मंगलबार दोस्रो पटक विस्तार भएपछि मन्त्रिपरिषद् २३ सदस्यीय बनेको छ । जहाँ एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन गरी ४ जना उपप्रधानमन्त्री छन् । सरकारमा मन्त्री पठाएर पनि उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत नपाएको दल जनमत पार्टीमात्रै हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार प्रकाशित गरेको कार्यविभाजनसम्बन्धी सूचना अनुसार उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई आ–आफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्ने बाहेक अतिरिक्त जिम्मेवारी छैन । पौडेललाई अर्थ, श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, लामिछानेलाई गृह र लिङ्देनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०४९ र सुशासन ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियत समान देखिन्छ ।
