राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिना पर सारेका छन्।
प्रत्येक ३ महिनामा बस्नु पर्ने केन्द्रीय समितिको बैठक २७ र २८ कात्तिक (भोलि र पर्सी ) का लागि बोलाइएको थियो। तर, विशेष कारण देखाउँदै ३३ दिन पर बस्नेगरी बैठकको मिति सारिएको छ। अब २४ र २५ मंसिरमा बस्नेगरी समय निर्धारण गरिएको छ।
पार्टीभित्र देखिएका विवाद अन्त्य गर्न असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्नेगरी लिङ्देनले बैठक महिना दिनपर सारेका हुन्। असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाले पनि विवाद समाधान गर्न छलफल गरेर मात्रै बैठक बसौं भन्ने प्रस्ताव आएकोले आफू पनि सहमति भएको बताए।
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधानका लागि आन्तरिक संवाद गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा बैठकको मिति सारिएको हो। राप्रपाभित्र विवादको प्रमुख कारण अध्यक्ष लिङ्देनले नेताहरूलाई कारबाही गरेको प्रति छ।
पदीय भूमिका अनुसारको आचरण नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, नेताहरू सगुन लावती, धनसुर शाही लगायतलाई पदमुक्त गरेका छन्।
राजसंस्था पुनर्बहालीको लागि आन्दोलन गर्न गठित समितिको संयोजक नवराज सुवेदी बनेपछि उनलाई अनुशासन समितिको संयोजकबाट हटाइएको थियो। सुवेदीको सम्हालेको अनुशासन समितिको संयोजक हाल रोशन कार्की छन्।
नेताहरू पदमुक्त गरेको विषय निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। पार्टीभित्र अर्को विवादको विषय तल्लो तहका अधिवेशनका लागि खटाइएका प्रतिनिधिका विषयलाई लिएर छ। संस्थापन पक्षको एकतर्फी प्रतिनिधि खटाएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विरोध गर्दै आएको थियो।
राजसंस्था पुर्नबहालीको आन्दोलनमा संस्थापनको भूमिकालाई लिएर अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि संस्थापनको अलग अलग बैठक समेत बस्न सुरु गरेको छ।
दुई पक्षको दूरी बढ्दै जाँदा राप्रपानिकट युवा संगठनको काठमाडौं सम्मेलन विवादले स्थगित भएको थियो। पार्टीभित्र देखिएका समस्या समाधान गरेर केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने विचार आएको हुँदा बैठकको मिति सारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए।
श्रेष्ठका अनुसार संस्थापनइतर पक्षकै चाहनाअनुसार बैठकको मिति सारिएको हो। ‘अधिकतम सहमति कायम गरेर जाउँ भन्ने विषयमा उहाँहरूबाटै प्रस्ताव आएपछि बैठकको समय सारिएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्वअध्यक्षहरू पशुपतिशम्शेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसँग संवाद गरिसकेका छन्। प्रभावकारी पार्टी संचालनका लागि दुई पूर्वअध्यक्ष सहितको विवाद समाधान समिति गठन गर्न संस्थापन इतरले बैठक नै गरेर माग गरेको थियो।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार दुई पूर्वअध्यक्ष सम्मिलित विवाद समाधान समिति गठन गर्ने अवस्था छैन।
अध्यक्ष लिङ्देन नेतृत्वको समितिको अवधि यही १८ मंसिरमा सकिँदैछ। विधान अनुसार एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। सारिएको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दा कार्यसमितिको वैधानिक कार्यकाल सकिसकेको हुनेछ।
केन्द्रीय समितिको बैठकको अवधि थपेर मात्र बैठक पछि सार्नु पर्ने केही नेताको भनाइ छ।
केन्द्रीय समितिको बैठक विधानअनुसार बस्न नसकेकोप्रति असन्तुष्ट पक्षका केन्द्रीय सदस्य रञ्जन कार्कीले रहस्यमय भएको प्रतिक्रिया दिए। जेनजी आन्दोलनले उथलपुथल ल्याउँदा आकस्मिक बैठक आह्वान गर्नुपर्नेमा तोकिएको मिति समेत पर सारिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए।
‘वर्तमान समितिको म्याद मंसिर १८ मा सकिन्छ। त्यसपछि बैठक बस्नुको अर्थ छैन,’ कार्कीले भने।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षबाट एकीकरण गरेर आएका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगका अद्यावधिक गर्न अध्यक्ष लिङ्देनले तदारुकता नलिएकोप्रति कार्कीले आक्रोश पोखे।
कार्कीले भने, ‘एक किसिमले भन्ने हो भने हामीलाई धोका भएको छ। निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नाम अहिलेसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन।’
